– पूर्णप्रसाद मिश्र
काठमाडौँ, १९ मङ्सिर । इन्धन अभावले यातायातको सास्ती बेहोर्नुपर्दा रेल र मेट्रो रेलको प्रसङ्ग उठ्ने गरेपनि नेपालमा रेल ‘कुरा बढी काम कम’ हुने विषय बन्दै आएको छ ।
सम्भाव्यता अध्ययन भएरपनि मेट्रो रेलको काम अघि बढ्न सकेको छैन । तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताको भाषणमा भने यो सधैं बन्न लागेजस्तो गरी आउने गर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कात्तिक २९ गते देशवासीका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनमा उपत्यकामा विद्युतीय मेट्रो रेलको व्यवस्था गरिने कुरा दोहो¥याउनुभयो । रेल विभागले दुई वर्ष अघि कोरियाली कम्पनीलाई मेट्रो रेलका विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगाई प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई दियो । प्रतिवदेन लगानी बोर्डमा पुगेको छ तर प्रक्रिया बढ्न सकेको छैन ।
“काम सुरु भएको कम्तीमा २० वर्षमा मेट्रो रेल बन्ने सम्भावना हुँदैन, तर मेट्रो रेल छिट्टै बन्ने अभिव्यक्ति आउँछ, यो असम्भव छ” – रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले भन्नुभयो ।
उपत्यकामा ७७ किमी रेलमार्ग बनाउने मिल्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । त्यसमा २५ किमी भूमिगत र ५२ किमी आकाशे हुन्छ । तीन भाग आकाशे र दुई भाग भूमिगत बनाउन अध्ययन कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।
सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपालचोक १२ किमी, कीर्तिपुर–कालिमाटीे–नयाँबानेश्वर–एयरपोर्ट ११ किमी र कोटेश्वर–चाबहिल–स्वयम्भू २९ किमीमा आकाशे तथा स्वयम्भू–डिल्लीबजार–बौद्ध १२ किमी र धोबीघाट–सिंहदरबार–नक्साल–गोङ्गबु १४ किमीमा भूमिगत बनाउन सिफारिश गरिएको छ ।
प्रतिवेदनका आधारमा मेट्रो नेपाल प्रालिले बनाएको ६५।९९ किमीको प्रतिवेदन बोर्डको दराजमा थन्किएको छ । “सरकारले लगानी गर्न नसक्ने भएकाले प्रतिवेदन आएर थन्किएको छ, प्रालिले यसमा इच्छा प्रकट गरेपनि त्यो संस्था नै अहिले सम्पर्कमा छैन, ६५।९९ किमीको निर्माण लागत रु २३ हजार ७५६।४० लाग्ने उल्लेख छ” – उहाँले भन्नुभयो ।
आकाशे रेलमार्ग निर्माणमा सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपालचोक १२ किमीका लागि रु ७८ अर्व ३६ करोड, कीर्तिपुर–कालिमाटीे–नयाँबानेश्वर–एयरपोर्ट ११ किमीका लागि रु ६८ अर्व ६ करोड र कोटेश्वर–चावहिल–स्वयम्भू २९ किमीका लागि रु एक खर्ब ५१ अर्व लाग्ने अनुमान गरिएको महानिर्देशक आचार्यले जानकारी दिनुभयो । भूमिगत रेलमार्ग निर्माणमा स्वयम्भू–डिल्लीबजार–बौद्ध १२ किमीलाई रु एक खर्ब १८ अर्ब र धोबीघाट–सिंहदरबार–नक्साल–गोङ्गबु १४ किमीका लागि रु एक खर्ब ३९ अर्व ५० करोड लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
उपत्यकामा पाँचवटा विद्युतीय मेट्रो रेल निर्माणलाई कुल रु पाँच खर्ब ४७ अर्व १७ करोड लाग्ने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
मेची–काली रेलमार्गको काम सुस्त
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको मेची–काली रेलमार्गको कामले गति लिन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएपनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चासो नदिँदा रेलमार्गको कामले गति लिन नसकेको हो । यातायातलाई सहज र सुलभ बनाउन रेलमार्गको आवश्यकता भएपनि सम्बन्धित निकायको बेवास्ताले समस्या भएको विभागका अधिकारीहरुको गुनासो छ ।
रेलमार्गको विकास गर्न विसं २०६८ असार १ गते विभाग र २०६६ मा विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विद्युतीय रेलवे आयोजना बन्यो । आयोजनाले उपत्यकामा मेट्रो रेल, मेची–काली विद्युतीय रेलमार्ग लगायत रेलमार्गका विषयमा कोरियाली कम्पनीमार्फत् सम्भाव्यता अध्ययन ग¥यो ।
मेची–काली रेलमार्गको शुभारम्भ सरकारकै बजेटमा भएको हो । “राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई वन, वातावरण भनेर काम रोकिरहने हो भने अरु सरह राखे भइहाल्यो नि १ किन विशेषण थप्नुप¥यो रु, हामी पनि विनाश त गर्दैनौँ” – महानिर्देशक आचार्यले भन्नुभयो ।
निकुञ्जबाट जाने रेलमार्गमा काम रोकिएको छ । सर्लाहीमा कल्भर्ट बनाउने र माटो पुर्ने काम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका कारण रोकिएको हो । प्रति किमी रेलमार्ग निर्माण गर्न रु ५० करोड लाग्नेछ । मेची–महाकाली रेलमार्गको काम आव २०७०÷७१ देखि सुरु भएको हो । लालबन्दी–बर्दिवास ३० किमीमा पनि कल्भर्ट र माटो पुर्ने काम भइरहेकामा तराई आन्दोलन र इन्धन अभावका कारण रोकिएको छ । यसको लागत रु ३० अर्ब छ ।
भारतको अनुदानमा रेलमार्ग
भारत सरकारको अनुदानमा बथना–जोगवनी–बुधनगर हुँदै विराटनगर आउने नेपालभित्रको १३.५ किमी रेलमार्ग निर्माणाधीन छ । जनकपुर–जयनगर–बिजुलपुरा–बर्दिवास ६९ किमी एक हजार ६७६ मिलिमिटर चौडाइको ब्रोडगेज रेलमार्ग पनि भारतकै अनुदानमा बन्दैछ । दुवै रेलमार्ग बनाउन सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरी उपलब्ध गराएको विभागका सुपरीवेक्षक इन्जिनीयर एवम् प्रवक्ता राजेश्वरमान सिंह बताउनुहुन्छ । असारपछि काम हुन नसकेको र इन्धनले थप अप्ठयारो पारेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो – “नेपालमा सर्वप्रथम विसं १९८४ (सन् १९२७) मा रक्सौल–अमलेखगन्ज ४७ किमी रेलमार्ग सञ्चालनमा आएको थियो । यो रेलमार्ग त्रिभुवन राजपथ बनेपछि विसं २०२७ (सन् १९७०) मा यातायातमा एकाधिकार लाद्न चाहनेहरुका कारण बन्द भएको हो ।”
विसं १९९४ (सन् १९३७) मा सुरु भएको जनकपुर–जयनगर–बिजुलपुरा ५१ किमी रेलमार्गअन्तर्गतको बिगी पुल विसं २०५८ मा बाढीले बगाएपछि जनकपुर–जयनगर २९ किमीमा सीमित भयो । यसको स्तरोन्नति गर्न विभागले विसं २०७० मा बन्द ग¥यो ।
मेची–काली विद्युतीय रेलमार्ग ९४५ किमी लामो छ । काँकडभिट्टा–बर्दिवास खण्डको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन निर्माण गर्न साउन २८ मा बोलपत्र आह्वान भयो तर आन्दोलन र इन्धन अभावले काम हुन सकेको छैन । बर्दिवास–सिमरा–ताम्सारिया–बुटवल ३०० किमी रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेकामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने १२७ किमीको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न बाँकी छ । विकल्पमा निजगढ–हेटौँडा–भरतपुर १७५ किमी निकुञ्जमा नपारी घुमाएर रेलमार्ग लैजाने विषयमा अध्ययन गर्न कोरियाली कम्पनी यु सिन इन्जिनीयरिङ्सलाई जिम्मा दिइएको छ । एक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन सकी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पारिनेछ ।
यो आयोजनालाई गत आर्थिक वर्षमा रु एक अर्ब ३५ करोड छुट्याइएकामा यस वर्ष रु एक अर्ब ६५ करोड पु¥याइएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई काम गर्न छुट्याइएको बजेटले नपुगेमा बजेटकै कारण नरोकिने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले आव २०७२÷७३ को बजेट भाषणका क्रममा जनाउनुभएकाले समस्या नभएपनि मन्त्रालयको सकारात्मक सहयोग आवश्यक भएको विभागको भनाइ छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गराएपछि मन्त्रालयले विभागलाई थाहै नदिई लगानी बोर्डलाई जिम्मेवारी दिई सम्बन्धित विभागलाई बेवास्ता गरिएको इन्जिनीयर सिंहको गुनासो छ ।
विभागमा जनशक्तिको अभाव
विभाग गठन लगत्तै कर्मचारी भर्ना गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिभिल इन्जिनीयर पदहरु राखेर बनाइएको रेलवे उपसमूहलाई स्वीकृति दियोे । मन्त्रालयको स्वीकृति भएपनि लोक सेवा आयोगले पाठ्यक्रम तयार नपार्दा रेल्वे उपसमूह अन्तर्गत सिभिल इन्जिनीयर पदपूर्ति हुन सकेको छैन । काजमा आएका कर्मचारीले काम चलाउँदा कामले गति लिन नसकेको हो ।
सिभिल इन्जिनीयर पटक पटक माग्दा पनि नपाएको विभागको गुनासो छ । “विभागमा २९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएपनि १६ मात्र कार्यरत छन्, कर्मचारी अभावले चुस्तरुपमा काम भएको छैन, रेल्वे उपसमूहका ठाउँमा यातायात उपसमूहबाटै पनि सुरुको चरणमा काम चलाउन सकिन्छ, पछिल्लो समयमा मात्र विशेषज्ञ कर्मचारी भए हुन्छ” – महानिर्देशक आचार्यले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयमा सडक विभागको चाप बढी रहेकाले रेल प्राथमिकतामा पर्दैन । गाउँका सडक रोकिए धेरै हल्ला हुन्छ । राजमार्ग रोकिए पनि त्यस्तै हुन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता देवेन्द्र कार्की प्राथमिकताकै कारण एउटा आयोजनाबाट विभाग स्थापना गरिएको बताउनुहुन्छ । “सरकारको साधन र स्रोत सीमित छ, स्थापना लगत्तै रु २० खर्ब बजेट दिएर रातारात मेची–काली रेलमार्ग बन्न सक्दैन, क्रमिकरुपमा काम भइरहेको छ, राष्ट्रिय गौरवको योजनाको मान्यता पाउनुले नै महत्व दिई काम गरेको प्रमाणित हुन्छ”– उहाँले भन्नुभयो ।
काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्गको अध्ययन सुरु
काठमाडौँ–पोखरा १७१ किमी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धमा चीनको सरकारी कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ ।
चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले पुस २ गते उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग भेट गरी ३ गते शुक्रबारदेखि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सुरु गरेको हो ।
तीन महिनामा सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाइने सो अवसरमा जानकारी गराएको मन्त्रालयका वैदेशिक महाशाखा प्रमुख विष्णुओम वादेले बताउनुभयो ।
काठमाडौँको टोखाबाट गल्छी–कुरिन्टार–आँबुखैरेनी–डुमे्र–दमौली–दुलगौँडा हुँदै पोखरा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन हुन लागेको हो । “चौबीस स्थानमा गरी ६१ किमी सुरुङसहितको १७१ किमी लामो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन चीनको सरकारी कम्पनीले सुरु गरेको छ, रेलमार्गमा ३४ वटा पुल हुनेछ, १६.८ किमीको पुल निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ”– विभागका महानिर्देशक आचार्यले भन्नुभयो ।
तीन महिनामा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी कम्पनी र सरकारका बीचमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“दोस्रो चरणमा आँबुखैरेनी–लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि कम्पनीले इच्छा देखाएको छ, यो रुटमा रेलमार्ग निर्माण गर्नसके धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ” – वैदेशिक महाशाखा प्रमुख वादेले भन्नुभयो ।
अध्ययनका लागि आर्थिक र प्राविधिक लगानी चिनियाँ कम्पनीले नै गर्नेछ । उपप्रधान मन्त्री गच्छदारले टोलीले नेपालको सन्दर्भमा उपयोगी एवम् दिगो रेल सेवा विकासको खाकासहितको प्रतिवेदन बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
हाल काठमाडौँ–पोखरा बस यात्राका लागि साढे पाँच घन्टा समय लाग्छ । यो रेलमार्ग निर्माण भएमा दुई घन्टामा सुरक्षित र वातावरणमैत्री यात्रा गरी पोखरा पुग्न सकिने विभागको भनाइ छ ।
भारतको अनुदानमा निर्माणाधीन रेलमार्ग २०७३ पुसको अन्तमा सकिनेछ । देशमा रेलमार्ग निर्माण भएपनि विभागसँग भने रेल छैन । पहिले सञ्चालनमा रहेको जनकपुर–जयनगरको रेल दुई फिटको भएकाले अहिले बनेको साढे पाँच फिटको रेलमार्गमा चलाउन सकिँदैन । अहिले एउटा रेलको कम्तीमा रु ५० करोडभन्दा बढी पर्छ । अहिलेसम्म सरकारले रेल किन्ने तयारी नगरेको पनि महानिर्देशक आचार्यले बताउनुभयो ।
